उत्तराखंड में महिलाओं के लिए जल्द कैबिनेट के सामने पेश होगा 30 प्रतिशत आरक्षण प्रस्ताव
Uttarakhand राज्य महिला आयोग की ओर से तैयार किए गए उत्तराखंड राज्य महिला नीति के ड्राफ्ट को लेकर सरकार सक्रिय हो गई है। उच्च स्तर पर विभागों के साथ बैठकों का क्रम पूरा होने के बाद अब जल्द ही महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री के स्तर पर बैठक होगी।
देहरादून। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने संबंधी विधेयक संसद में पास होने के बाद, अब उत्तराखंड में भी राज्य सरकार महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक दृष्टि से सशक्त बनाने के लिए कदम बढ़ा रही है।
इस दिशा में, उत्तराखंड राज्य महिला नीति के मसौदे को तैयार करने के बाद, राज्य सरकार सक्रिय हो रही है। उच्च स्तर पर विभागों के साथ आयोजित बैठकों के क्रम के पूरा होने के बाद, अब शीघ्र ही महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री के स्तर पर एक बैठक आयोजित की जाएगी।
कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा प्रस्ताव
इस बैठक में ही नीति के प्रारूप को अंतिम रूप दिया जाएगा और फिर इसका प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। राज्य सरकार ने कुछ समय पहले ही राज्याधीन सेवाओं में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की थी। अब महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिला नीति के लिए कदम बढ़ा जा रहा है।
महिला सशक्तीकरण नीति को केंद्र में रखा गया
उत्तराखंड राज्य महिला नीति का प्रारंभिक ड्राफ्ट राज्य महिला आयोग ने तैयार किया था। केंद्र की महिला सशक्तीकरण नीति को केंद्र रखकर बनाए गए इस ड्राफ्ट में महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक व राजनीति उन्नयन पर जोर दिया गया है। यही नहीं, विभागवार तैयार की जाने वाली नीतियों व योजनाओं को महिला केंद्रित बनाने और इसमें भी विशेषकर पर्वतीय क्षेत्र की महिलाओं को केंद्र में रखने की जरूरत ड्राफ्ट में बताई गई है। इसके अलावा प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं को समान अवसर देने समेत अन्य कई विषय भी इसमें शामिल किए गए हैं।
महिला नीति के ड्राफ्ट को दिया जाना है अंतिम रूप
प्रारंभिक ड्राफ्ट को लेकर सरकार ने विभागों से मंतव्य मांगा। साथ ही अपर मुख्य सचिव स्तर की बैठकों में विभागीय अधिकारियों के साथ इसे लेकर मंथन हो चुका है। अब महिला नीति के ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया जाना है।
रेखा आर्या ने कही ये बात
राज्य निर्माण से लेकर उसके विकास में मातृशक्ति का योगदान किसी से छिपा नहीं है। इसी क्रम में महिला नीति बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। नीति में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने से लेकर उनसे जुड़े सभी विषयों को शामिल किया जा रहा है। जल्द ही नीति का फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर इसे कैबिनेट में लाया जाएगा। –रेखा आर्या, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री
महिला नीति के ड्राफ्ट के मुख्य बिंदु
- महिलाओं के लिए अनुकूल सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व राजनीतिक वातावरण
- सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में महिलाओं को मिले समान भागीदारी
- महिला व बालिका स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों के समाधान को उठें प्रभावी कदम
- सार्वभौमिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए महिलाओं को मिले विशेष प्रोत्साहन
- सशक्त नीतियों, कानूनों, कार्यक्रमों, संस्थाओं व सामुदायिक सहभागिता से सभी प्रकार की हिंसा का उन्मूलन
- लैंगिक असमानता को दूर करने को निगरानी, मूल्यांकन और डाटा सिस्टम का सशक्तिकरण
