देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा का सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। विधानसभा की शीतकालीन सत्र की कार्यवाही केवल दो दिन ही चली। बता दें कि सत्र 5 दिसंबर तक चलाने का निर्णय लिया था। इस बीच सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक व धर्मांतरण कानून का पास करा लिया। साथ ही अनुपूरक बजट भी पास करा लिया।
मुख्यमंत्री ने बताई बड़ी उपलब्धि
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में उत्तराखण्ड धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक 2022 एवं महिलाओं के क्षैतिज आरक्षण विधेयक 2022 के ध्वनिमत से पास होने पर इसे बड़ी उपलब्धि बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड देवभूमि है। यहां पर धर्मान्तरण जैसी चीजें बहुत घातक हैं इसलिए सरकार ने प्रदेश में धर्मान्तरण पर रोक के लिए कठोर से कठोर कानून बनाने का निर्णय लिया था। राज्य सरकार का प्रयास इस कानून को पूरी दृढ़ता से प्रदेश में लागू करना है। मुख्यमंत्री ने महिलाओं के क्षैतिज आरक्षण विधेयक को लेकर कहा कि उत्तराखण्ड निर्माण में मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। सरकार ने यह पहले ही तय किया था कि मातृशक्ति का सम्मान करते हुए उन्हें क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिले।
सदन में बेरोजगारी और भर्ती घोटाले का मुद्दा उठाया
सदन में दूसरे दिन कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी ने लोक सेवा आयोग में भर्ती पर सवाल उठाए। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सदन में बेरोजगारी और भर्ती घोटाले का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि भर्ती घोटाले में शामिल लोग सत्ता के करीबी थे। आर्य ने कहा कि सरकार की नीयत साफ नहीं थी। अगर सरकार ईमानदार होती तो सीबीआई जांच कराती। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने विधानसभा भर्ती के अलावा दूसरे रोजगार के मुद्दे उठाए, प्रीतम ने कहा कि 8वीं पास कंप्यूटर सहायक हैं और ग्रेजुएशन पास पकौड़े तल रहे हैं। विपक्ष ने ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के मुद्दे पर अवमानना का नोटिस दिया। गैरसैंण में सत्र न करवाने को लेकर सदन में मुद्दा गरमाया। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह और संसदीय कार्य मंत्री कई बार बहस में आमने-सामने हुए।
विभिन्न संगठनों का हल्ला बोल
विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सदन के बाहर विभिन्न संगठनों ने प्रदर्शन किया। ग्राम गल्जवाड़ी के ग्राम वासियों की आवासीय भूमि को राजस्व अभिलेखों में आबादी में दर्ज करने की मांग को लेकर विधानसभा कूच किया। इस दौरान पुलिस द्वारा रिस्पना पुल के समीप बैरिकेडिंग लगाकर रोका गया। सितारगंज उधम सिंह नगर में फैक्ट्री की अवैध बंदी के खिलाफ कर्मचारी और अपनी मांगों को लेकर सुराज सेवा दल ने भी कूच किया। जिन्हें पुलिस ने बेरिकेडिंग पर रोका। निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने विधानसभा के अंदर राज्य आंदोलनकारियों के 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की मांग को लेकर पोस्टर के साथ धरना दिया।
