उत्तराखंड

खुशी:गोल्डन कार्ड में संसोधन करने की बात पर फूले नहीं समाए कर्मचारी,धामी सरकार के कर्मचारी हुए आभारी,,,




देहरादून। उत्तराखण्ड अधिकारी कर्मचारी, शिक्षक समन्वय समिति की बैठक में राज्य सरकार द्वारा राज्य कर्मियों की गोल्डन कार्ड से सम्बन्धित सुधारों का शासनादेश जारी करने की मांग पूर्ण करने का स्वागत किया गया।

समिति के प्रवक्ता अरूण पाण्डे एवं प्रताप पंवार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि बैठक में राज्य सरकार द्वारा राज्य कर्मियों को कैशलैस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करान हेतु जारी किये गये गोल्डन कार्ड की योजना को आयुष्मान योजना से पृथक कर ओ0पी0डी0 की भांति भर्ती मरीजों की चिकित्सा भी सीजीएचएस की दरों पर किये जाने का संशोधित शासनादेश जारी कर दिया गया है जिससे समन्वय समिति को मुख्य सचिव एवं मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया एक आश्वासन पूर्ण हो गया।

उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व राज्य कर्मियों को ओ0पी0डी0 में करायी गयी चिकित्सा का भुगतान तो सीजीएचएस दरों पर किया जा रहा था, जबकि भर्ती होने वाले मरीजों की चिकित्सा एम्स की दरों पर की जा रही थी, जिससे अधिकांश निजि चिकित्सालय येाजनान्तर्गत गोल्डन कार्ड धारक मरीजों की चिकित्सा करने में आनाकानी कर रहे थे लेकिन इस शासनादेश के बाद अब अवश्य ही राज्य कर्मियों को विभिन्न निजि चिकित्सालयों में कैशलैस चिकित्सा का लाभ मिल सकेगा। इसी प्रकार पूर्व में योजनान्तर्गत चिकित्सालयों की एक या दो चिकित्सा सुविधा को ही पंजीकृत किया गया था जबकि समन्वय समिति द्वारा चिकित्सालय की पूरी चिकित्सा व्यवस्था का लाभ कार्मिकों को कैशलैस देने हेतु मांग की जा रही थी जिसे शासनादेश में सम्मिलित किया गया। जिससे एक ही चिकित्सालय में विभिन्न प्रकार के चिकित्सा का लाभ कार्मिकों को प्राप्त हो सकेगा।

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शासनादेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि भविष्य में किसी भी प्रकार के परिवर्त न की आवश्यकता पर मुख्यमंत्री को परिवर्तन हेतु अधिकृत किया गया है।

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समन्वय समिति की बैठक में मांग की गयी कि योजना के सुचारू रूप से सचालन हेतु राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण में एक शिकायत एंव निगरानी प्रकोष्ठ का भी गठन किया जाना आवश्यक है जिस पर शिकायत व समस्या के समाधान हेतु वाटसअप, दूरभाष, एंव ई-मेल इत्यादि के माध्यम से सम्पर्क की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे कि किसी भी प्रकार की समस्या होने पर उसका यथा व्यवस्था तत्काल समाधान किया जा सके।

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समन्वय समिति द्वारा शासनादेश का विस्तृत अध्ययन एंव उसके प्राविधानों का व्यवहारिक रूप से अन ुपालन देखने के उपरान्त पुनः इस सम्बन्ध में आवश्यकतान ुसार सुधार हेतु प्रयास किये जायेगे।
बैठक मंे समन्वय समिति द्वारा प्रस्तुत अन्य मांगों पर भी मुख्य सचिव एवं मुख्यमंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन के अनुसार शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही कर मांगो के निराकरण की भी मांग की गयी।

आज समन्वय समिति की बैठक में ठाकर प्रहलाद सिंह, सुनील कोठारी, शक्ति प्रसाद भट्ट, पूर्णानन्द नौटियाल, एचसी नौटियाल, पंचम बिष्ट, बी0एस0रावत, विक्रम सिंह नेगी, दिनेश गुसांई, संदीप मौर्या, निष्कर्ष सिरोही, नाजिम सिद्विकी, एवं ओमबीर सिहं आदि कर्मचारी न ेताओं द्वारा शासन व सरकार का धन्यवाद व्यक्त किया गया।

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