देहरादून। लगातार उत्तराखंड भर्ती घोटालों मे CBI जांच की मांग को लेकर मुख्यमंत्री का बड़ा बयान सामने आया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता के मामले की विपक्ष द्वारा लगातार उठाई जा रही सीबीआइ जांच की मांग पर एक बयान सामने आ गया है,
मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर उन्होंने इस सम्बन्ध मे कहा कि अब तक सीबीआइ को बेकार संस्था बताने वाली कांग्रेस का इस जांच एजेंसी के प्रति विश्वास अचानक से कैसे जाग गया।
UKSSSC की स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने का प्रकरण सामने आने के बाद से मुख्यमंत्री धामी इस मामले में कड़ा रुख अपनाए हुए हैं। इस परीक्षा के साथ ही कुछ अन्य परीक्षाओं में भी ऐसी शिकायत आने पर ये मामले एसटीएफ को सौंपे गए हैं, जबकि वर्ष 2015 में हुई दारोगा भर्ती में अनियमितता की शिकायत आने पर इसकी जांच विजिलेंस को सौंपी गई है।
प्रतियोगी परीक्षाओं में शुचिता और युवाओं के हित को ध्यान में रखते हुए पेपर लीक प्रकरण की जांच सीबीआइ को सौंपने, हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराने जैसे विकल्पों को लेकर भी सरकार गंभीर है। इसे लेकर मंथन चल रहा है और माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री शीघ्र ही इस बारे में फैसला लेंगे। इस बीच कांग्रेस की ओर से भर्ती परीक्षाओं की सीबीआइ जांच कराने का विषय उठाने पर मुख्यमंत्री ने कांग्रेस की मंशा पर प्रश्न खड़े किए।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि कांग्रेस अब तक यह आरोप लगाती आई है कि सीबीआइ (CBI) बेकार संस्था है। उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अब भर्ती प्रकरण में उसे सीबीआइ की याद आई है। यह बात साबित करती है कि कांग्रेस केवल और केवल विरोध के लिए विरोध करती है।
उधर, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने कहा कि बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले की सीबीआइ द्वारा जांच की जा रही है। उत्तराखंड में भी भर्ती मामले की सीबीआइ जांच होनी चाहिए। कांग्रेस चाहती है कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में मामले की सीबीआइ जांच हो, ताकि इस जांच एजेंसी की निष्पक्षता पर उंगली न उठे।
